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नई खेल नीति को मंजूरी, तमिलनाडु को हाईवे का तोहफा… कैबिनेट मीटिंग में हुए कई बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में देश के विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलो में रोजगार, खेल, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है। इसके अलावा तमिलनाडु को हाईवे का तोहफा दिया गया है, जिस पर ₹1,853 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइए जानते हैं कैबिनेट मीटिंग में किन बड़े फैसलों पर मोदी सरकार ने मुहर लगाई है…

रोजगार से जुड़ी नई योजना, 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, ”सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (Employment Linked Incentive – ELI) योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सेक्टर को बढ़ावा देना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना पर सरकार 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दो सालों में सृजित करने का लक्ष्य है। पहली बार नौकरी करने वालों को फायदा मिलेगा। कंपनियों को हर नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलेगा (अगर उस कर्मचारी की सैलरी ₹1 लाख/माह से कम है)। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यह सहायता तीसरे और चौथे साल तक भी दी जाएगी।”

 

रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना
सरकार ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (R&D and Innovation) को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद भारत को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

 

नई खेल नीति 2025 को मंजूरी
सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (Khelo India Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है, भारत को 2047 तक टॉप-5 खेल राष्ट्रों में लाना। खेलों को “जन आंदोलन” बनाना यानी हर नागरिक को खेल से जोड़ना। ग्रामीण और छोटे शहरों से खेल प्रतिभाओं को सामने लाना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्षों में खासकर ग्रामीण भारत में खेल को बढ़ावा देने पर लगातार ज़ोर दिया है, और यह नीति उसी दिशा में बड़ा कदम है।

 

तमिलनाडु को हाईवे का तोहफा
सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी से रामनाथपुरम तक के नेशनल हाईवे को चार लेन में बदलने के लिए ₹1,853 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा, तेज यात्रा और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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