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Canada सरकार को लगा बड़ा झटका… खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्या केस में चोरों आरोपी को मिली जमानत

Nijjar murder case ; नेशनल डेस्क : खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या केस में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत मिल गई है। यह मामला अब और बढ़ सकता है, क्योंकि अब अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी। निज्जर की हत्या के मामले.

Nijjar murder case ; नेशनल डेस्क : खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या केस में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत मिल गई है। यह मामला अब और बढ़ सकता है, क्योंकि अब अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी। निज्जर की हत्या के मामले में चार आरोपी थे, जिन्हें हाल ही में जमानत मिल गई। यह घटना कनाडा के लिए एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है और इससे संबंधित मामले की सुनवाई अब फरवरी में होगी।

11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई 

इस केस में अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है, जब अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें अदालत में हल किया जाएगा। कनाडा सरकार के लिए यह घटनाक्रम चिंता का कारण बन सकता है, और मामले के परिणाम पर सभी की नजरें होंगी। बता दें कि इनमें से तीन आरोपी वीडियो के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि चौथे का प्रतिनिधित्व एक वकील ने किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी।

निज्जर की हत्या और आरोपियों का नाम

18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह, और अमनदीप सिंह को आरोपी बनाया गया है। वहीं निज्जर की हत्या के बाद यह मामला भारत और कनाडा के बीच एक बड़े विवाद का कारण बन गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। 18 सितंबर 2023 को उन्होंने संसद में कहा था, “कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां ​​भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही हैं।”

भारत का खंडन और सबूतों की कमी

भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कनाडा की ओर से कभी भी इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए।  इस मामले की आगामी सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी, जब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी।

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