नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें ‘विकसित राज्य, विकसित भारत 2047’ पर चर्चा होगी। यह बैठक भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी और इसमें देशभर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार किया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी यह बताएंगे कि किस तरह राज्य-स्तरीय विकास भारत के विकास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है:
उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास: इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कैसे भारत की युवा आबादी को रोजगार देने के लिए उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए महानगरीय केंद्रों के अलावा छोटे और मझोले शहरों को विकास का एक नया केंद्र बनाने की रणनीतियां बनाई जाएंगी। इन शहरों में निवेश बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल प्रशिक्षण और नीति समर्थन जरूरी होगा।
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) और अनौपचारिक रोजगार: भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का अहम योगदान है। बैठक में यह चर्चा की जाएगी कि कैसे राज्यों में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याओं पर भी बात होगी।
हरित अर्थव्यवस्था: प्रधानमंत्री मोदी सरकार की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के तहत हरित ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि किस तरह राज्यों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए और हरित प्रौद्योगिकियों में बदलाव लाकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। बैठक का उद्देश्य एक इंटरएक्टिव संवाद और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि सभी राज्य अपने अनुभव और योजनाओं को साझा कर सकें और भारत को 2047 तक एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस योजना तैयार की जा सके।