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किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, PM किसान योजना के तहत अब मिलेंगे 9 हजार रुपये

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनमें एक खास घोषणा दिल्ली के किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना के.

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नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनमें एक खास घोषणा दिल्ली के किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए की जगह 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। यानी किसानों को 3 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

बीजेपी का चुनावी वादा पूरा हुआ
इससे पहले बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह किसानों को पीएम किसान योजना के तहत टॉपअप देगी। अब दिल्ली के बजट में यह वादा पूरा किया जा रहा है। दिल्ली के किसानों को साल में 6 हजार की बजाय 9 हजार रुपए मिलेंगे, जिसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 3 हजार रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

क्या करेंगे किसान?
दिल्ली के किसानों को ये अतिरिक्त 3 हजार रुपए कैसे मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो किसान पीएम किसान योजना के तहत पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें इस टॉपअप का लाभ मिलेगा। यानी किसानों को इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह लाभ किस महीने से शुरू होगा।

सीवरेज-यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ आवंटित
दिल्ली के सीवरेज और यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता और स्वच्छ जल दिल्ली की पहचान बनेगी। यमुना नदी की सफाई और सीवेज व्यवस्था में सुधार के लिए यह बजट पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना अधिक है। गुप्ता ने यह भी कहा कि 500 ​​करोड़ रुपये की लागत से पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने की योजना बनाई गई है।

100 अटल कैंटीन खोलने की योजना
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना है, जिसका उद्देश्य बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को नया रूप देगी और आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखेगी।

 

 

 

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