PM Modi targeted Congress : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी दल “राजनीतिक बयानों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना जारी रखे हुए है”, “राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है” और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने सिंधु जल संधि की उपेक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस पर “पाकिस्तान को क्लीन चिट” देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी “पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर भी अपनी राजनीति चमका रही है।”
कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी के लिए पाकिस्तान पर निर्भर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बयानबाजी के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि अब उनके मुद्दों को भी सीमा पार से ‘आयात’ करना पड़ रहा है।”
पिछली कांग्रेस नेहरू जी के काल में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहीं
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा , “पिछली कांग्रेस -नीत सरकारों ने सिंधु जल संधि की उपेक्षा की और नेहरू जी के काल में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहीं। हालाँकि, आज भारत ने उन गलतियों को सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, देश ने अपने नागरिकों और किसानों के सर्वोत्तम हित में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत ने दृढ़ता से अपना रुख व्यक्त किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”
पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर भी कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रहे
उन्होंने कहा, “वे पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर भी अपनी राजनीति चमका रहे थे। 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के मात्र 3-4 दिन बाद ही वे ( कांग्रेस ) उछलने-कूदने लगे। वे कहने लगे, “56 इंच की छत कहाँ गई?” “मोदी कहाँ खो गया?” “मोदी फेल हो गया”…वे पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर भी अपनी राजनीति चमका रहे थे।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भारत के संपर्क अभियान का हिस्सा रहे अपने सांसदों को मैदान में नहीं उतारने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर भी कटाक्ष किया । उन्होंने कहा, “दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो लोग खुद को कांग्रेस के बड़े नेता मानते हैं , वे इस बात से परेशान हैं कि भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने क्यों पेश किया गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने से रोक दिया गया है।” प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके शासन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
कांग्रेस के राज में आतंकवाद के फलने-फूलने का एक बड़ा कारण
” कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कई जानें गंवानी पड़ीं, हमें अपनों को खोना पड़ा। आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये कर दिखाया, ये इसका बड़ा सबूत है… कांग्रेस के राज में आतंकवाद के फलने-फूलने का एक बड़ा कारण उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है।”
किसकी सरकार ने पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा करने का मौका दिया
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति के निर्णय पर सरकार से सवाल उठाने वाले कांग्रेस सदस्यों पर भी पलटवार किया । उन्होंने कहा, ” कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। जो लोग आज पूछ रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया गया, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि किसकी सरकार ने पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा करने का मौका दिया। जवाब स्पष्ट है। जब भी मैं नेहरू जी का जिक्र करता हूं, कांग्रेस और उसका तंत्र घबरा जाता है… ‘लम्हों ने खाया की, सदियों ने सजा पाई’। आज तक देश आजादी के बाद लिए गए सभी फैसलों की सजा भुगत रहा है।”
भारत ‘बुद्ध’ की भूमि है, युद्ध की नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे की अब हटा दी गई टिप्पणी की भी आलोचना की । उन्होंने कहा, “उन्हें यह कहने पर मजबूर किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक ‘तमाशा’ था। यह आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 लोगों के घावों पर तेज़ाब डालने जैसा है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि और शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैंने पहले भी कहा है कि भारत ‘बुद्ध’ की भूमि है, युद्ध की नहीं। हम समृद्धि और शांति चाहते हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि समृद्धि और शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है।”
ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मंगलवार को लोकसभा में समाप्त हो गई । यह चर्चा बुधवार को राज्यसभा में जारी रहेगी।