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नई दिल्ली। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बड़ी राजनीतिक साजिश रच रही है। आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनकी सरकार को गिराने के लिए एक राजनीतिक साजिश है। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी और जनादेश के खिलाफ होगा।’’ आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि ‘‘राष्ट्रपति शासन का डर’’ आम आदमी पार्टी को सता रहा है, जिसके पास विधानसभा में 62 विधायक हैं।
सचदेवा ने केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की।
आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस आशंका की ओर इशारा करती हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के किसी वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली में तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘विभागों में पद खाली पड़े हैं लेकिन कोई तैनाती नहीं हुई है। नौकरशाहों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए मंत्रियों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में आना बंद कर दिया है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर गृह मंत्रलय को पत्र लिख रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले से ही पता था कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ‘‘सत्ता में नहीं आ सकती।’’
आतिशी ने कहा, ‘‘आप ने 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराया है। इसलिए वे दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा क्योंकि दिल्ली सरकार के पास बहुमत है। हमने इस साल 17 फरवरी को सदन में बहुमत परीक्षण पास कर लिया था।’’ बहरहाल, सचदेवा ने इसे लेकर आतिशी की आलोचना की और आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार से असहज महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘आतिशी ने अपने उत्पीड़न और ऑपरेशन लोटस की आम तौर पर सुनायी जाने वाली झूठी कहानी के बजाए आज सुबह एक नयी कहानी सुनायी। आज, उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।’’ सचदेवा ने कहा, ‘‘बेहतर होगा यदि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें.. एक नए मुख्यमंत्री को सरकार सौंपे और दिल्ली के प्रशासन को उचित तरीके से चलाने दें।’’
