नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके आश्रितों के लिए एक बहुत ही राहत भरा फैसला लिया है। उन्होंने वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। इसका फायदा उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?
निर्धनता अनुदान (Financial Assistance for Poor ESM): अब तक मिलने वाला 4,000 रुपए प्रति माह का अनुदान बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह उन बुजुर्ग (65 साल से ऊपर) और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकोंऔर उनकी विधवाओं को मिलेगा जिनकी कोई नियमित आय नहीं है।
शिक्षा अनुदान (Education Grant):
पूर्व सैनिकों के दो बच्चों (कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक) या विधवाओं (2 साल तक के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही हों) को अब 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
विवाह अनुदान (Marriage Grant):
पूर्व सैनिकों की दो बेटियों की शादी या विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 50,000 रुपए की जगह 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यह सुविधा केवल 1 नवंबर 2025 के बाद हुए विवाहों पर लागू होगी।
ये बदलाव कब से लागू होंगे?
सभी नई संशोधित योजनाएं 1 नवंबर 2025 से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी। इन योजनाओं के कारण सालाना लगभग 257 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (Armed Forces Flag Day Fund – AFFDF) से वहन किया जाएगा।
इस फैसले का क्या मतलब है?
यह निर्णय उन गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं, और कम आय वर्ग के आश्रितों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र तैयार करेगा। इससे सरकार ने यह भी दिखाया है कि वह सैनिकों की सेवा और बलिदान का सम्मान करती है और उनके भले के लिए गंभीर है।