नेशनल डेस्क : पंजाब के फिरोजपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरकारी अधिकारियों ने कागज के एक फर्जी गांव बनाकर लाखों रुपए का घोटाला कर दिया। बता दें कि यह घोटाला साल 2013 का है, जब राज्य में अकाली- बीजेपी की सरकार थी। इस घोटाले का खुलासा अब RTI के जरिए हुआ है। जिसके बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच का आदेश दिया है। आइए जानते है इस पूरी खबर को विस्तार से…
कागज पर गांव बनाकर किया घोटाला
दरअसल, साल 2013 में फिरोजपुर के सरहदी इलाके में एक नई पंचायत “नवी गट्टी राजोके” बनाई गई थी। लेकिन इसके साथ ही एक फर्जी पंचायत “न्यू गट्टी राजो” भी बनाई गई। इस फर्जी पंचायत को असली पंचायत से दोगुनी राशि और काम आवंटित किया गया। इसके अलावा, इस फर्जी पंचायत को केंद्र सरकार की योजनाओं से 45 लाख रुपये भी आवंटित किए गए। यह राशि सरकारी अधिकारियों ने हड़प ली, और इस पूरे घोटाले का खुलासा अब हुआ है।
फर्जी पंचायत में 55 योजनाएं शुरू की गईं
फर्जी पंचायत “न्यू गट्टी राजो” में 55 योजनाओं का आरंभ किया गया था, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाएं शामिल थीं। इन योजनाओं के जरिए कुल 45 लाख रुपये का घोटाला किया गया। जबकि असली पंचायत “नवी गट्टी राजोके” में सिर्फ 35 विकास योजनाएं शुरू की गईं, और असली पंचायत को कम ग्रांट मिली। हालांकि, फर्जी पंचायत को ज्यादा योजनाएं दी गईं, लेकिन असल में इन योजनाओं का पैसा अधिकारियों के पास गया।
अकाली दल की प्रतिक्रिया
वहीं अब इस मामले पर अकाली दल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता दलजीत चीमा ने कहा है कि अगर सरकार के पास कोई ठोस सबूत हैं तो इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि यदि घोटाले का प्रमाण है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
प्रशासन ने की जांच की घोषणा
इस घोटाले के सामने आने के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह घोटाला सरकारी राशि के दुरुपयोग का एक उदाहरण है, जिसमें अधिकारियों ने फर्जी पंचायत बना कर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया और लाखों रुपये हड़प लिए। अब प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।