चंडीगढ़ : सेवाएं मुहैया करवाते समय समानता और निष्पक्षता को यकीनी बनाने व व्यवस्था में से ‘खास आदमी’ कल्चर को खत्म करने के लिए शासन सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह यकीनी बनाने के निर्देश दिए कि सेवा केंद्रों में टोकन बगैर आने वाले किसी भी व्यक्ति को सेवा न दी जाए। अमन अरोड़ा ने उन खबरों का सख्त नोटिस लिया, जिनमें दावा किया गया था कि कुछ सरकारी अधिकारी/कर्मचारी बिना टोकन सेवाएं लेने के लिए सेवा केंद्रों के स्टाफ पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।
उन्होंने बताया कि उनको कुछ जिलों से इस संबंधी शिकायतें भी मिली हैं। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने शासन सुधार विभाग (डी.जी.आर.) को आॅनलाइन टोकन सेवा जल्द शुरू करने के लिए भी कहा, जिससे सरकारी सेवाएं लेने के लिए लोग घर बैठे टोकन हासिल कर सकें।