लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होली से पहले कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मंत्रिमंडल के समक्ष कुल 19 प्रस्ताव आए और उन सभी को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उत्तर प्रदेश में आगामी 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा समेत कुल आठ खरीद एजेंसियों द्वारा पूरे राज्य में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के उद्देशय़ से किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग दो एकड़ जमीन का सौंदर्यीकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है।
खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। कृषि विभाग की यह 4570 वर्ग मीटर की जमीन राजकीय कृषि विद्यालय के नाम पर बड़न तहसील के ग्राम बलीपुरा में है। उन्होंने बताया कि एक अन्य निर्णय में इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुíवज्ञन विश्वविद्यालय के अंतर्गत 300 शैय्या के गायनी ब्लॉक (100 शैय्या के पीडियाट्रिक ब्लॉक को शामिल करते हुए) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।
खन्ना ने बताया कि इसके लिए व्यय वित्त समिति द्वारा तय की गई शर्तों के तहत आकलित पुनरीक्षित लागत धनराशि 23217.73 लाख रूपये के वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय में 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए मूल्य तक के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के उद्देशय़ से शासनादेश जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि छह अक्टूबर 2024 को प्रदेश के कोषागारों में पांच हजार से लेकर 25 हजार मूल्य वर्ग के निष्प्रयोज्य स्टांप का कुल मूल्य 5630.87 करोड रुपए है। अब 10 हजार से 25 हजार रुपए मूल्य वर्ग के स्टांप को एक अधिसूचना के जरिए चलन से बाहर घोषित किया जाएगा और यह अधिसूचना जारी होने के बाद कोषागारों में जमा अवशेष ऐसे स्टांप पत्रों को पूर्व में निर्धारित शासनादेश के अनुरूप नष्ट करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी ताकि भविष्य में उनका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके।