नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। सरकार के इस कदम का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे इस बढ़ती महंगाई में उन्हें कुछ राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो भारत सरकार के सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करते हैं। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को यह लाभ अप्रैल 2025 में उनकी सैलरी के साथ मिलेगा। इसके बाद मई 2025 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh Government increases Dearness Allowance (DA) for State Government employees by 2% with effect from 1st January 2025 – from 53% to 55%. pic.twitter.com/5XwmDMeGjK
— ANI (@ANI) April 9, 2025
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए इसे राज्य कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस निर्णय का लाभ लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें नियमित कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार पर कितना खर्च बढ़ेगा?
बताया गया कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ, यानी मई में किया जाएगा। इसके चलते मई में सरकार पर लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसमें से 107 करोड़ रुपये नियमित वेतन के साथ डीए भुगतान पर, 193 करोड़ रुपये एरियर के भुगतान पर तथा ओपीएस के दायरे में आने वाले कर्मयिों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च को सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।