चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह घड़ियाली आंसू ही बहा रहे हैं। अगर उन्हें वास्तव में एससी और एसटी छात्रों की परवाह होती तो वे उनकी छात्रवृत्ति के पैसे का गबन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते। अब जब वह अपने भ्रष्टाचार का परिणाम भुगत रहे हैं तो वह केवल लोगों की सहानुभूति चाहते हैं। शुक्रवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एससी, एसटी और बीसी लोगों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें गुमराह किया और 70 साल तक केवल उनका शोषण किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चन्नी को पंजाब का पहला अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाया। अगर कांग्रेस वास्तव में हमारे राज्य और देश के गरीब लोगों की परवाह करती तो उन्हें सुविधा देती, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उनके अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि इन जातियों के लोग शिक्षित और विकसित हों। चीमा ने कहा कि चन्नी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के समय आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही सभी योजनाओं की शुरुआत की। यह अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान उनके मंत्रियों ने छात्रवृत्ति के 64 करोड़ रुपए हड़प लिए, लेकिन चन्नी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी किसी भ्रष्ट मंत्री या अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही डा. भीम राव आंबेडकर के सपनों को पूरा करने और शिक्षा क्षेत्र और सरकारी स्कूलों में सुधार करने का काम कर रही है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अधिकारी बन सकें। चीमा ने चन्नी से सवाल किया और पूछा कि अगर उन्हें वास्तव में गरीबों की परवाह है तो जब अवैध शराब से 128 लोगों की मौत हुई थी तो वह चुप क्यों थे? ‘गरीब का बेटा’ कनाडा में 10 महीने कैसे रह सकता है? चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के पास बरामद हुए करोड़ों रुपए कहां से आए थे, यह पैसा किसका था? चन्नी ने एससी स्कॉलरशिप के पैसे चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? चीमा ने कहा कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस के शासन काल में पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर था और लोगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला।