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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग के कुल 223 कर्मचारियों को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया. यह आदेश 2017 में उपराज्यपाल को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर वित्त विभाग और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी. आदेश में कहा गया कि डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 पद स्वीकृत थे और अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। आदेश में कहा गया कि डीसीडब्ल्यू के पास उन्हें संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति नहीं है।
आदेश में कहा गया है, डीसीडब्ल्यू द्वारा की गई इन सभी अनियमितताओं और अवैधताओं का संज्ञान लेते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि स्वीकृत पदों के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू में लगे संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियां शून्य हैं- ab-initio और इसे DCW में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इसलिए, सरकार की मंजूरी से दिल्ली महिला आयोग को उन सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए सूचित किया जाता है, जिन्हें डीसीडब्ल्यू द्वारा किसी भी समय, अपनी प्रत्यायोजित शक्ति से परे जाकर और निर्धारित विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है।
