पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने ‘सहयोग’ कार्यक्रम के तहत मिली शिकायतों और आवेदनों का तय समय पर निपटारा नहीं करने और उनके समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस कार्रवाई की जानकारी दी गई। बताया गया कि 10 नवंबर 2026 को आयोजित राज्यस्तरीय ‘सहयोग’ कैंप के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन का आदेश दिया।
कई जिलों और विभागों के अधिकारी कार्रवाई की जद में
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई में बिहार के अलग-अलग जिलों में तैनात 15 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। कार्रवाई की जद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी आए हैं।
निलंबित किए गए लोगों में अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज समेत कई जिलों में थी।
आवेदनों का समय पर समाधान नहीं करने पर कार्रवाई
दरअसल, बिहार सरकार ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए ‘सहयोग’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत लोग अपनी समस्याएं और आवेदन पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो और उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
लेकिन समीक्षा के दौरान कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर आवेदनों को तय समय में निपटाने में लापरवाही बरतने और शिकायतों का सही तरीके से समाधान नहीं करने के आरोप सामने आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
अधिकारियों को आवेदनों की गुणवत्ता जांचने का निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के अधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को ‘सहयोग’ पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल शिकायतों का निपटारा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि आवेदक की समस्या का सही समाधान हुआ है या नहीं। सरकार अब इस बात की भी जांच करेगी कि अधिकारियों ने शिकायतों पर गंभीरता से काम किया है या सिर्फ औपचारिकता पूरी करके उन्हें बंद कर दिया है।
लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से शिकायतों के समाधान में लापरवाही, अनियमितता या गलत तरीके से काम करने की बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सरकार का जोर इस बात पर है कि ‘सहयोग’ कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को समय पर राहत मिले और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित हो।