‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों’ को स्वीकार नहीं करेंगे, पन्नू केस पर भारत का अमेरिका को दोटूक जवाब

नई दिल्ली: खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर कानूनी और कूटनीतिक चर्चा तेज हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। यह प्रतिक्रिया उस समय आई है, जब न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने पन्नू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से कानूनी समन भेजने की अनुमति दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने पन्नू की ओर से दायर मुकदमे को भी निराधार बताया। जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में किसी विदेशी अदालत के कानूनी दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो सकती है। इसके लिए भारत का अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण कानून एवं न्याय मंत्रालय है।

अमेरिकी अदालत ने क्या फैसला दिया?

यह पूरा मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत में चल रहे एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। 9 नवंबर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने पन्नू की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन भेजने की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर 2026 तक कुछ जरूरी दस्तावेजों का एक पैकेट जमा करने का निर्देश दिया है। इस पैकेट में समन की प्रतियां, कानूनी दस्तावेज पहुंचाने का प्रस्तावित तरीका, भारत के संबंधित कानूनों की जानकारी और हेग कन्वेंशन के तहत पहले किए गए प्रयासों से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे।

इसके बाद अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। मंजूरी मिलने पर अमेरिकी अदालत का क्लर्क संबंधित भारतीय अदालतों को दस्तावेज भेजेगा, ताकि समन पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत का यह आदेश केवल कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इससे पन्नू की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित नहीं होते और न ही किसी भारतीय अधिकारी को दोषी घोषित किया गया है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा, “हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। साथ ही, हम इन बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं।”

जायसवाल ने आगे कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। भारत का कहना है कि विदेशी अदालतों से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को देश में पहुंचाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

2024 में पन्नू ने दायर किया था मुकदमा

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में अमेरिकी अदालत में यह दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें भारत सरकार, NSA अजीत डोभाल, R&AW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, निखिल गुप्ता, विकास यादव और कुछ अन्य अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। पन्नू का आरोप है कि साल 2023 में न्यूयॉर्क में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें भारतीय अधिकारियों की भूमिका थी। उन्होंने इस कथित साजिश के लिए भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों से कानूनी तौर पर जवाबदेही तय करने और मुआवजे की मांग की है। हालांकि, ये सभी आरोप दीवानी मुकदमे में लगाए गए दावे हैं। अमेरिकी अदालत ने अभी इन आरोपों की सच्चाई पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में कबूल किया था अपराध

इस मामले से जुड़ा एक अलग आपराधिक मुकदमा भी अमेरिका में चल रहा है। अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया।

फरवरी 2026 में गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, यह आपराधिक मामला पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से अलग है। गुप्ता का अपराध स्वीकार करना अपने आप में अजीत डोभाल, सामंत गोयल या भारत सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता।

अमेरिका के विदेश विभाग ने भी भारत को भेजे कानूनी दस्तावेज

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अक्टूबर में राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार को भी मुकदमे से जुड़े समन और शिकायत की प्रतियां भेजी थीं। रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर को ये दस्तावेज वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपे गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अदालत को बताया कि उसने यह प्रक्रिया कानूनी औपचारिकता के तहत पूरी की है। दस्तावेज पहुंचाने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी सरकार मुकदमे में लगाए गए आरोपों का समर्थन कर रही है।

भारत पहले भी आरोपों को कर चुका है खारिज

भारत सरकार पहले भी पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारतीय अधिकारियों की भूमिका के आरोपों को खारिज कर चुकी है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच से जुड़े मुद्दों की पड़ताल के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की थी। भारत में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया गया है और उनके संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) को गैरकानूनी संगठन माना गया है।

कुल मिलाकर, पन्नू मामले में अमेरिकी अदालत का ताजा आदेश कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से जुड़ा है। वहीं, भारत ने अपने अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में विदेशी अदालतों के दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब इस मामले में 30 नवंबर तक पन्नू की ओर से जरूरी दस्तावेज जमा किए जाने हैं, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।