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राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला, बोले- ‘पूरा देश जानता है किसकी भूख है’; मोनोपॉली से नौकरियां नहीं बनतीं

whole country knows who hungry Rahul Gandhi launched scathing attack PM Modi

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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने का सवाल पूछकर अपनी ही सरकार की आर्थिक नीतियों की कमियों को उजागर कर दिया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत के बड़े नेताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार ने कारोबारियों को कई तरह की टैक्स राहत दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। पीएम मोदी की इसी टिप्पणी पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर निशाना साधा।

राहुल गांधी बोले- यह सरकार की नीतियों का कबूलनामा है

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार ने टैक्स कम किए, लेकिन कंपनियों ने न तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही नई नौकरियां पैदा कीं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ये सवाल उद्योगपतियों के खिलाफ आरोप नहीं हैं, बल्कि उनकी सरकार की नीतियों का कबूलनामा हैं। उनका कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश में बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि छोटे व्यापारियों और रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ा है।

‘पूरा देश जानता है कि किसकी भूख है’

प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्योगपतियों की भूख कभी शांत नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा, ‘आप कहते हैं कि वे इतने भूखे हैं कि अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया कहा। पूरा देश जानता है कि यह किसकी भूख है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, पोर्ट, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है। राहुल ने सवाल किया कि इन क्षेत्रों में बड़े अवसर मिलने के बावजूद इन कंपनियों ने कितनी नौकरियां पैदा की हैं।

 

नोटबंदी और GST को लेकर भी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, लेकिन नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किए गए GST ने उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण छोटे उद्योग कमजोर हुए हैं और बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी कंपनियों के बीच भी बराबरी का मुकाबला नहीं रह गया है। जब बाजार में कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ जाता है, तो दूसरी कंपनियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।

‘मोनोपॉली से नौकरियां नहीं बनतीं’

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाजार में कुछ कंपनियों का एकाधिकार यानी मोनोपॉली होने से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और चीजों की कीमतें बढ़ने का खतरा रहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से उद्योगपति, छोटे व्यापारी, गरीब, मध्यम वर्ग और बेरोजगार युवा सभी परेशान हैं। राहुल गांधी ने यह भी तंज कसा कि अगर प्रधानमंत्री को उनके भाषण पर तालियां नहीं मिलीं तो इसमें उद्योगपतियों की गलती नहीं है। उनकी नीतियों ने किसी को भी खुलकर तारीफ करने का मौका नहीं दिया है।

PM मोदी ने उद्योगपतियों से पूछे थे ये सवाल

दरअसल, FICCI के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों को संबोधित करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों और टैक्स में दी गई राहतों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि साल 2014 में कंपनियों के लिए बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब देश में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर नहीं देना पड़ता (नई कर व्यवस्था के तहत लागू छूट के अनुसार)।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने टैक्स में इतनी राहत दी है, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या उन्होंने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए? पीएम मोदी ने कहा कि सरकार कारोबार करना आसान बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन उद्योग जगत को भी देश में रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

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