नयी दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शर्ताें में प्रात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यहां हुयी 52वीं जीएसटी परिषद बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के मामले में इसे 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र तय नहीं था लेकिन अब उसे 50 वर्ष तय किया गया है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए वकीलों के लिए 10 वर्ष का अनुभव तय किया गया है। अब 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील इस न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य बन सकेंगे।
ये भी पढ़ें : भारत का सर्विस सेक्टर चमका, अप्रैल में PMI 58.8 के स्तर पर