नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में बैंक कर्ज में तेजी से वृद्धि हुई है। बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान कर्ज के रूप में 20.39 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया है, जबकि पूरे 2013-14 में किसानों को 7.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया था।
बैंक पहले ही लक्ष्य पार कर चुके हैं और इस वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 22 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। कृषि मंत्रलय ने किसानों को सालाना 7 प्रतिशत के कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल कर्ज को लेकर ब्याज छूट योजना लागू की हुई है। योजना के तहत बैंकों को उनके संसाधनों के उपयोग पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। इसके अलावा ऋण का समय पर भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।