केंद्रीय कैबिनेट ने साउथ ब्लॉक में हुई अपनी आखिरी बैठक में सड़क और रेलवे से जुड़े 1,60,504 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह बयान शनिवार को रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दिया गया।
अब से कैबिनेट की बैठक सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में होगी, जो कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यालयों का नया आधिकारिक पता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘सेवा तीर्थ’ नामक नए परिसर का अनावरण किया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं।
साउथ ब्लॉक में हुए अपने अंतिम सत्र में कैबिनेट ने रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो विस्तार, शहरी सुधार और स्टार्टअप फंडिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए।
शहरी विकास के दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के शुरुआत को मंजूरी दी है। केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का 25 प्रतिशत कवर करेगी, बशर्ते परियोजना लागत का न्यूनतम 50 प्रतिशत बाजार से जुटाया जाए।
कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 18,509 करोड़ रुपए है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 389 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की स्थापना को मंजूरी दी है। इस नए फंड का उद्देश्य दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाना और देश भर के स्टार्टअप्स को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने महाराष्ट्र में एनएच-160ए के घोटी-त्रिंबक (मोखाड़ा)-जॉहर-मनोर-पालघर खंड के पुनर्निर्माण और उन्नयन को मंजूरी दी, जिसकी कुल लंबाई 154.635 किलोमीटर है और इस पर 3,320.38 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
कैबिनेट ने तेलंगाना में हैदराबाद-पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-167 के चौड़ीकरण को भी 3,175.08 करोड़ रुपए के व्यय के साथ चार लेन तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इससे माल ढुलाई की दक्षता बढ़ेगी, रसद लागत कम होगी और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
गुजरात में सड़क संपर्क सुधारने के उद्देश्य से, सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के दो खंडों को 4,583.64 करोड़ रुपँ के व्यय के साथ चार लेन तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।