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EPFO का बड़ा फैसला, अब PF खाते से निकाल सकेंगे 90% रकम; नौकरी छूटने पर भी मिलेगी राहत

EPFO PF Withdrawal 90% of amount withdrawn from PF account

EPFO PF Withdrawal 90% of amount withdrawn from PF account

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गुरुवार को अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए 55 वर्ष तक की आयु वाले सदस्यों के लिए पीएफ खाते से निकासी की सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी है। पहले सदस्य अपने संचित कोष का अधिकतम 75 प्रतिशत ही निकाल सकते थे।

12 महीने की बंदिश घटाई

इस फैसले से जरूरत के समय कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा। ईपीएफओ ने यह भी फैसला किया है कि नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर केवल 2 महीने कर दिया जाए। माना जा रहा है कि इससे बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी और वे अपनी बचत तक जल्दी पहुंच सकेंगे।

इन महत्वपूर्ण सुधारों को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने मंजूरी दी। बोर्ड ने साथ ही सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

नई व्यवस्था

नई व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपने पूरे पीएफ कोष को एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक किस्तों के रूप में राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान उनके खाते में बची राशि पर ईपीएफओ की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी मिलता रहेगा।

ईपीएफओ के अनुसार, एसडब्ल्यूपी का उद्देश्य सेवानिवृत्त सदस्यों को नियमित, स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। इससे वे अपनी जीवनभर की बचत को एकमुश्त खर्च करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर सकेंगे और वित्तीय सुरक्षा बनाए रख सकेंगे। नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक रिटर्न पाने के लिए जोखिम वाले निवेश विकल्पों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे ईपीएफओ की ब्याज आय का लाभ लेते हुए नियमित भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

ईपीएफओ ने बताया कि यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति या आश्रित सदस्य खाते में शेष राशि एकमुश्त निकाल सकता है या नियमित मासिक भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकता है। यह पहल सदस्यों को एक लचीला, नियमित और भरोसेमंद आय का स्रोत प्रदान करके उनकी सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, और साथ ही उनके परिवारों के हितों की भी रक्षा करेगी।

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