नई दिल्ली : वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने कहा कि सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। उन्होंने ‘ग्रामीण भारत महोत्सव’ पर कहा, ‘हम एक योजना लाने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में की थी। इसके तहत बिना गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा, यदि वे पहले से ही उद्यम चला रहे हैं।’ इस योजना को मंजूरी के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट की घोषणा करते कहा था, ‘एमएसएमई को मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी के ‘टर्म लोन’ की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी.. एक अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी कोष प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी का ‘कवर’ प्रदान करेगा, जबकि ऋण राशि इससे अधिक हो सकती है।’ एमएसएमई निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2017-18 में 29.7 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गया।
ये भी पढ़ें: अटल पेंशन योजना को बड़ी सफलता, नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंचा