नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से सभी खरीद के लिए ग्राहकों में बिल मांगने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘चालान प्रोत्साहन योजना’ एक सितंबर से शुरू करेगी जिसके तहत ग्राहकों को बिल अपलाेड करने पर तिमाही आधार पर एक करोड़ रुपये के बंपर पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि योजना का उद्देश्य आम जनता में ‘बिल मांगो’ को उनके अधिकार और अधिकार के रूप में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। यह योजना 1 सितंबर, 2023 को लॉन्च की जाएगी। योजना शुरू में असम, गुजरात और हरियाणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों पुड्डुचेरी, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव में पायलट के रूप में शुरू की जाएगी।
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