टोल प्लाज़ा के नियम में होने जा रहा बड़ा बदलाव, कैश पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज

April 5, 2026

नई दिल्ली: अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने टोल कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 10 अप्रैल से देशभर के नेशनल हाईवे पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह कदम यात्रियों के समय की बचत और ट्रैफिक जाम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अब टोल पर सिर्फ डिजिटल पेमेंट

National Highways Authority of India (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय के इस फैसले के बाद सभी टोल प्लाजा पर भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही होगा। यानी अब नकद भुगतान की सुविधा खत्म हो जाएगी।

FASTag हुआ अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत हर वाहन में FASTag लगाना जरूरी होगा। यह एक RFID-आधारित सिस्टम है, जो टोल प्लाजा से गुजरते समय अपने आप बैंक अकाउंट या वॉलेट से शुल्क काट लेता है। इससे टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

बिना FASTag देना होगा ज्यादा शुल्क

अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है, तो भी भुगतान संभव होगा, लेकिन इसके लिए UPI का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में यात्रियों को टोल का 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, यानी 1.25 गुना भुगतान करना होगा।

भविष्य में GPS और कैमरा बेस्ड टोल सिस्टम

सरकार जल्द ही GPS और ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक लागू करने की योजना पर भी काम कर रही है। इससे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा और टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

टोल छूट के नियम भी बदले

अब टोल छूट पाने वालों को अलग से ‘Exempted FASTag’ लेना होगा। टोल बूथ पर पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, आम वाहन मालिकों के लिए सालाना FASTag पास की सुविधा भी दी जा सकती है, जिससे तय संख्या में टोल पार किए जा सकेंगे।

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

अगर कोई वाहन बिना वैध भुगतान के टोल पार करता है, तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा। तीन दिनों के भीतर भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है।

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क्या होगा फायदा?

इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हाईवे यात्रा को तेज, आसान और पूरी तरह टेक्नोलॉजी-आधारित बनाया जाए। कुल मिलाकर, 10 अप्रैल से लागू होने वाला यह बदलाव देश के टोल सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।