Last Updated: September 22, 2026

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एम्फैसिस ने एग्जीक्यूटिव भर्ती और डेटा दुरुपयोग मामले में कोफोर्ज के खिलाफ अमेरिकी अदालत का रुख किया

May 7, 2026

एम्फैसिस ने एग्जीक्यूटिव भर्ती और डेटा दुरुपयोग मामले में कोफोर्ज के खिलाफ अमेरिकी अदालत का रुख किया

आईटी सर्विसेज फर्म एम्फैसिस ने अमेरिकी अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि प्रतिद्वंद्वी कोफोर्ज ने उसके पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती और ग्राहकों से संबंधित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करके संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन किया है। यह जानकारी कई रिपोर्ट्स में दी गई।

रिपोर्टों के अनुसार, मार्च में दायर किए गए कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि एम्फैसिस ने कोफोर्ज को चार्ल्स श्वाब से जुड़े प्रोजेक्टों पर कंपनी के दो पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति रोकने की मांग की है, चार्ल्स श्वाब एक ऐसा ग्राहक है जिसे दोनों फर्म सेवाएं प्रदान करती हैं।

कंपनी ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि उन नियुक्तियों के माध्यम से कथित तौर पर प्राप्त गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के किसी भी उपयोग को रोका जाए।

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इसके अलावा, मुकदमे में एम्फैसिस के पूर्व उपाध्यक्ष बृजेश खेरगमकर का नाम भी शामिल है और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कोफोर्ज के माध्यम से चार्ल्स श्वाब के आउटसोर्सिंग कार्यों में काम करने से रोकने की मांग की गई है। एम्फैसिस का तर्क है कि इस तरह की नियुक्ति कंपनी के साथ उनके पूर्व अनुबंध में तय शर्तों का उल्लंघन करती है।

एम्फैसिस ने आगे आरोप लगाया है कि कोफ़ोर्ज ने कई वरिष्ठ कर्मचारियों की भर्ती करके अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त किया, जिनके पास रणनीतिक और ग्राहक-विशिष्ट जानकारी तक पहुंच थी।

निषेधात्मक राहत के अलावा, कंपनी ने कानूनी लागत और वकील की फीस के साथ-साथ आर्थिक मुआवजे की भी मांग की है।

इसके अतिरिक्त, कोफोर्ज ने सभी आरोपों से इनकार किया है और रिपोर्ट के अनुसार, वह इस मामले में अपना और अपने कर्मचारी का जोरदार बचाव करने का इरादा रखती है, साथ ही संभावित प्रतिदावों का भी मूल्यांकन कर रही है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में आईटी उद्योग में इसी तरह के विवाद सामने आए हैं। 2024 में, इंफोसिस ने कॉग्निजेंट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण और कार्यकारी भर्ती का आरोप लगाते हुए प्रतिदावा दायर किया था।

इससे पहले, 2023 में, विप्रो ने पूर्व सीएफओ जतिन दलाल के कॉग्निजेंट में शामिल होने के बाद संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी।

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