नई दिल्ली: दिवाला प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए सफल बोली लगाने वाली आईआईएचएल रिलायंस कैपिटल की अनुषंगी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी शेयर विकल्प (इसॉप) एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं को खत्म नहीं कर सकती है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इस बारे में जो कानूनी राय ली है, उससे यह निष्कर्ष सामने आया है।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए यह कानूनी राय लेनी जरूरी हो गई थी क्योंकि हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल ने रिलायंस कैपिटल के लिए पेश अपनी समाधान योजना में रिलायंस कैपिटल और उसकी अनुषंगी कंपनियों की सभी कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाओं, फैंटम स्टॉक या इसी तरह की अन्य प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करने की बात कही है।

इसके पीछे वजह यह है कि आईआईएचएल अधिग्रहण के बाद अतिरिक्त लागत नहीं उठाना चाहती है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अपने कर्मचारियों को इसॉप जारी किए हैं। खेतान एंड कंपनी ने आरजीआईसी को दी गई अपनी कानूनी सलाह में कहा है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत होल्डिंग कंपनी की समाधान योजना लाने पर अनुषंगी कंपनियों की संपत्तियों और देनदारियों पर कोई निर्णय लेने की अनुमति नहीं है।