नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2021 से जनवरी 2026 तक, उसने कबाड़ की बिक्री से कुल 4,405.28 करोड़ रुपए की आय अजिर्त की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान कबाड़ निपटान से 200.21 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है, जबकि जनवरी माह में स्वच्छता अभियान के तहत 5,188 कार्यालयों में 81,322 फाइलें छांटी गईं। विभाग के मुताबिक, ‘सचिवालय सुधार’ का 27 वां संस्करण शासन और प्रशासन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से चल रही पहलों का विस्तृत वेिषण प्रस्तुत करता है।
जनवरी में देशभर में 5,188 स्थानों पर सफाई अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए। लगभग 4.34 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ है, जिसमें कोयला मंत्रलय (1,88,687 वर्ग फुट) और भारी उद्योग मंत्रलय (62,129 वर्ग फुट) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कबाड़ निपटान से 115.85 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जिसमें रेल मंत्रलय, भारी उद्योग मंत्रलय और कोयला मंत्रलय जैसे मंत्रलयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक रिपोर्ट में बताया गया, ‘प्रभावी अभिलेख प्रबंधन के तहत 1,82,000 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 81,322 फाइलें अनावश्यक पाई गईं।
5,57,852 जन शिकायतों का निपटारा किया गया (कुल शिकायतों का 90.41 प्रतिशत निपटाया गया), साथ ही 1,032 सांसद संबंधी संदर्भो और 375 राज्य सरकार संबंधी संदर्भों का भी निपटारा किया गया।’ जनवरी 2026 में बनाई गई कुल फाइलों में से लगभग 93.81 प्रतिशत ई-फाइलें हैं। प्राप्त रसीदों में से लगभग 95.29 प्रतिशत ई-रसीदें थीं, और 65 मंत्रलयों/विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर कम से कम 90 प्रतिशत ई-फाइलों को अपनाया है।