यूपी बजट में अवस्थापना से आईटी तक बड़े प्रावधान, औद्योगिक विकास और रोजगार विस्तार पर फोकस

February 11, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अवस्थापना, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, सड़क, सिंचाई और ग्रामोद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। सरकार ने पूंजीगत निवेश के जरिए रोजगार बढ़ाने और औद्योगिक विस्तार को प्राथमिकता दी है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपये और एफडीआई तथा फॉर्च्यून-500 कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में 35,280 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ 200 एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इससे 53,263 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है। ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना के लिए 575 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को इस बार विशेष बढ़ोतरी मिली है। इस क्षेत्र के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से पांच गुना से अधिक है। पावरलूम बुनकरों के लिए 4,423 करोड़ रुपये की फ्लैट रेट विद्युत योजना और वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2022 के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 2,059 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के लिए 95 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया गया है। राज्य में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से आठ डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावॉट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क एवं सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर और औद्योगिक लॉजिस्टिक मार्गों के विकास के लिए अलग-अलग मदों में बड़े आवंटन किए गए हैं।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 18,290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 30 प्रतिशत अधिक है। केन-बेतवा लिंक सहित प्रमुख परियोजनाओं से 4.49 लाख हेक्टेयर नई सिंचन क्षमता सृजित होने का अनुमान है। साथ ही 2,100 नए राजकीय नलकूप और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से लाखों किसानों और लगभग 49.90 लाख आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।