नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। यह मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है। आयोग देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। आयोग अब तक 277 रिपोर्ट सौंप चुका है। अध्यक्ष और सदस्य हाल ही में कार्यालय में शामिल हुए हैं और काम प्रगति पर होने के कारण जांच और रिपोर्ट के लिए कई लंबित परियोजनाओं को लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसलिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।