नई दिल्ली: केंद्र मंगलवार को अनुदान की पूरक मांगों (2022-23) के दूसरे बैच के लिए संसद की मंजूरी लेगा। अनुदान मांगों के माध्यम से, सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए अतिरिक्त 1,48,133 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। लोकसभा 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी करेगी। निचला सदन 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी करेगा।लोकसभा में 2023-24 के जम्मू-कश्मीर के बजट पर भी आम चर्चा होगी।