नई दिल्ली : केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि सरकार देश में बैटरी के लिए एक और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद बैटरी की लागत में कमी लाकर इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सिंह ओएमआई फाऊंडेशन के ईवी ( इलैक्ट्रिक वाहन) रेडी इंडिया डैशबोर्ड कार्यक्रम में कहा, ‘हम भंडारण मात्रा या बैटरी संख्या बढ़ाने के लिए एक और पीएलआई योजना लेकर आ रहे हैं।’
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी दायित्व संभालने वाले सिंह ने कहा कि बैटरी की मात्रा बढ़ने से भंडारण की कीमत में भी कमी आएगी। भंडारण की कीमत तभी कम होगी जब मात्रा बढ़ाएंगे । यही कारण है कि भंडारण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है।
उन्होंने कहा कि उच्च लागत और ईवी के कम दूरी तक सफर कर पाने की क्षमता इलैक्ट्रिक वाहन अपनाने के रास्ते में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का 80 प्रतिशत संसाधन एक ही देश तक सीमित है और लिथियम का 88 प्रतिशत प्रसंस्करण भी एक ही देश में होता है।