नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया कानून पर परामर्श की शुरुआत करेगी। यह उभरती प्रौद्योगिकियों के विनियमन की रूपरेखा तैयार करेगी। आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने उन तरीकों का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े संबद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ‘जागरूक’ है।
उन्होंने हवाला दिया कि भारत ने समावेशन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया है। मंत्री ने ‘इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट बी20 फोरम’ के मौके पर पीटीआई-भाषा से कहा, ह्लहम जल्द ही डिजिटल इंडिया अधिनियम पर अपना परामर्श शुरू करेंगे, जहां, हमारे अनुसार उपयोगकर्ता के नुकसान और उभरती प्रौद्योगिकियों को कैसे विनियमित किया जाएगा।
इसकी रूपरेखा परामर्श के लिए रखी जाएगी। यह हर किसी के लिए इसमें आने और भाग लेने का एक अच्छा समय है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने एक ब्लॉग में कहा था कि जी-20 के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक चर्चा शुरू करने के लिए अच्छी स्थिति में है।