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नयी दिल्ली: जी-20 देशों के नेताओं ने शनिवार को नयी दिल्ली घोषणापत्र (नयी दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन) में जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों में ऋण संबंधी परेशानियों से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने पर सहमति जताई।तीनों देशों- जाम्बिया और घाना में कर्ज संबंधी मुद्दों को साझा कार्ययोजना के तहत निपटा जाएगा, वहीं श्रीलंका को इससे बाहर रखा गया है।घोषणापत्र में कहा गया कि वैश्विक वित्तीय स्थितियों में उल्लेखनीय सख्ती के साथ जोखिमों का संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ है। यह सख्ती ऋण की कमजोरियों, लगातार मुद्रास्फीति और भू-आíथक तनाव को और खराब कर सकती है।
जी-20 नेताओं ने विकासशील देशों में ऋण संबंधी मुद्दों पर तत्काल और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करके लचीली वृद्धि को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई।घोषणापत्र में नेताओं ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऋण कमजोरियों को प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के महत्व पर फिर से जोर दिया। जी-20 ने उचित सिफारिशें करने के लिए साझा कार्ययोजना के कार्यान्वयन से जुड़े नीति-संबंधित मुद्दों पर निरंतर चर्चा का आह्वान किया।
साझा कार्ययोजना से परे घोषणापत्र ने श्रीलंका की ऋण स्थिति के समय पर समाधान के लिए सभी प्रयासों का स्वागत किया, जिसमें आधिकारिक ऋणदाता समिति का गठन और जल्द से जल्द समाधान शामिल है।
