नागपुर: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में हाइब्रिड वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने देश को 36 करोड़ से अधिक पैट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह मुक्त बनाने का संकल्प किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत को पैट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह मुक्त कराना संभव है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, 100 प्रतिशत। गडकरी ने कहा, यह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। यह मेरा विचार है। उन्होंने कहा कि भारत ईंधन आयात पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। मंत्री ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, गांव समृद्ध होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी, जिसे हरित ऊर्जा के समर्थक भी बेहद कठिन मानते हैं।
मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत और फ्लैक्स इंजन पर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रलय को भेजा गया है, जो इसपर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि देश जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर ईंधन आयात को समाप्त कर सकता है। पर्यावरण कार्यकत्र्ताओं ने हरित परिवहन बढ़ाने के लिए गडकरी के दृष्टिकोण का स्वागत किया, हालांकि बिजली के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को अनुमति देने के कदम को लेकर आगाह भी किया।