अहमदाबाद: एक महीने से भी कम समय में गुजरात में कपास की कीमतें 2500 रुपये प्रति 20 किलोग्राम से गिरकर 30 दिसंबर को 1600 रुपये पर गिर गई। किसानों की शिकायत है कि दिसंबर और मार्च के महीनों में जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो कीमतें गिर जाती हैं। मौजूदा कीमतें उत्पादन लागत को भी कवर नहीं कर पाती हैं। व्यापारियों और जानकारों का कहना है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी है, कोई खरीदार नहीं है, जिससे सूत और कपड़ा बनाने वाली इकाइयां 50 फीसदी क्षमता पर काम कर रही हैं।
साबरकांठा जिले के एक किसान राजू पटेल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अपने कपास को जलाने की अनुमति मांगी, क्योंकि वह कपास की उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, पटेल ने कहा कि कपास की तुड़ाई के लिए उन्हें 20 किलोग्राम के लिए 180 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किसानों के मुताबिक, उन्हें 20 किलो के लिए कम से कम 2100 रुपए मिलने चाहिए ताकि खर्च पूरा हो सके और थोड़ा मुनाफा हो सके। केंद्र सरकार ने मानसून से पहले 20 किलो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 1276 रुपये की घोषणा की थी।
सरकार का मानना है कि इस कीमत पर किसानों को प्रति 20 किलो पर 600 रुपये का मुनाफा होगा। पत्रकार हर्षद गोहेल ने इसकी गणना को लेकर सवाल किया। उनके अनुसार, सरकार उत्पादन लागत वृद्धि की गणना नहीं कर रही है, चाहे वह बीज हो, खाद हो, कीटनाशक हो, डीजल की कीमत हो, ट्रैक्टर की कीमत हो या लीज रेंट हो, मजदूरों का शुल्क लगभग दोगुना हो गया है। सरकार कभी भी श्रम शुल्क, भूमि उर्वरता और परिवार की रहने की लागत की गणना नहीं करती है।
यदि एमएसपी की गणना करते समय इन सभी को शामिल किया जाता है, तो यह किसानों को खर्चों को पूरा करने और थोड़ा मुनाफा कमाने या कमोडिटी एक्सचेंज बाजार में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की अनुमति देने में मदद कर सकता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव रिंकू पंड्या का मानना है कि कपास के विकल्प व्यापार की अनुमति देना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि जिस क्षण अनुमति दी जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को बाजार में उतारना शुरू कर देंगी, घरेलू बाजार में गड़बड़ी होगी।
पांड्या ने कहा, कपास की कीमतों में गिरावट का कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कपास की कम मांग है, यहां तक कि सूती धागे की मांग भी कम है। सूती धागे और कपड़ा निर्माण इकाइयां स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत पर काम कर रही हैं। ऐसे में किसान सूत निमार्ताओं से खरीदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पांड्या का कहना है कि केवल चीन, बांग्लादेश और पश्चिमी देशों से खरीदारी से ही घरेलू स्तर पर परिदृश्य बदल सकता है और कपास की मांग फिर से बढ़ सकती है और कीमत भी, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक, किसानों को 1600 रुपये से खुश होना पड़ेगा।