नई दिल्ली: कमजोर मांग और उच्च मुद्रास्फीति के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्तवर्ष की अक्टूबर-दिसंबर अवधि में लगातार दूसरी तिमाही में घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़े में यह जानकारी दी। केयर रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने संख्याओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएएनएस को बताया, ‘‘जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हमारी अपेक्षाओं से मामूली रूप से कम है। वित्तवर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में नरमी की उम्मीद थी, लेकिन जीडीपी में निरंतर संकुचन जारी रहा। विनिर्माण क्षेत्र एक नकारात्मक आश्चर्य के रूप में आता है।’’
उन्होंने कहा कि खपत की गति जारी है, पिछली तिमाही में 34 से जीडीपी अनुपात में लगभग 32 के स्तर पर निवेश में गिरावट चिंताजनक है। जबकि निर्यात कमजोर होना जारी है, आयात भी धीमा हो रहा है, शुद्ध निर्यात पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में कम रहा है। उनके अनुसार, बाहरी मांग की स्थिति कमजोर रहने के कारण यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू मांग में तेजी आनी चाहिए। ग्रामीण मांग में सुधार और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि कुल मांग के सकारात्मक घटनाक्रम हैं।
सिन्हा ने कहा, ‘‘हालांकि, पिछली कुछ तिमाहियों में देखी गई मांग में कमी आने की उम्मीद है। कैपेक्स पर सरकार का ध्यान और निवेश के लिए निजी क्षेत्र के इरादे में सुधार से निवेश की मांग का समर्थन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वित्तवर्ष24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मध्यम से 6.1 प्रतिशत होगी।’’ एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च के मुख्य विश्लेषण अधिकारी सुमन चौधरी के अनुसार, ग्रामीण मांग में गति की कमी और निर्यात में कमजोरी के कारण शहरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की स्थिर मांग से आंशिक रूप से इसकी भरपाई हो गई है।
आधार कारक से कुछ समर्थन के साथ, यह अर्थव्यवस्था को वित्तवर्ष23 में प्रिंट को 7 प्रतिशत के करीब लाने में मदद करेगा। चौधरी ने कहा, ‘‘अगले वित्तवर्ष में आगे बढ़ते हुए, जो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वे हैं शहरी मांग पर उच्च ब्याज दरों का प्रभाव, मानसून की स्थिरता और आधार कारक की अनुपस्थिति, मानसून और बाहरी कारकों से किसी भी अतिरिक्त जोखिम के बिना वित्तवर्ष24 के लिए 6 प्रतिशत है।’’ 2022-23 की सितंबर-तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3 फीसदी रही थी। चालू वित्तवर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देखी गई दूसरी तिमाही की वृद्धि 13.2 प्रतिशत की वृद्धि का लगभग आधा था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2022-23 की अंतिम तिमाही के लिए 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर का सुझाव दिया था, हालांकि यह प्रोजेक्शन केंद्रीय बैंक द्वारा 6.8 प्रतिशत के वार्षिक जीडीपी अनुमान पर आधारित था। पिछले महीने जारी जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान में 2022-23 के लिए 7 फीसदी की वृद्धि का सुझाव दिया गया था। मंगलवार को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्तवर्ष के लिए 7 फीसदी की वृद्धि दर बरकरार रखी गई है।