चेन्नई: करीब 60 फीसदी बिजनेस लीडर्स का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगा। डिलाइट टच टोहमात्सू इंडिया की ओर से किए गए सर्वेक्षण में कारोबारियों ने कहा कि उद्योग क्षेत्रों में रसायन, पूंजीगत सामान और ऊर्जा उच्च वृद्धि दर्ज करेंगे।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई) और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुकूल मौद्रिक नीतियां, बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि और अनुसंधान व नवाचार इस गति को और आगे बढ़ाएंगे। सर्वेक्षण के अनुसार आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय की गति, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
सर्वेक्षण में साठ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भारत सरकार के बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने का सुझाव दिया। अड़सठ प्रतिशत उत्तरदाताओं का सुझाव है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जो निजी भागीदारी को रोकते हैं, जबकि क्रेडिट गारंटी वृद्धि जैसे नवीन ढांचे को शामिल करते हुए।
सर्वेक्षण के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं और भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के कारण कर-संबंधी परिवर्तनों से उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और आगामी केंद्रीय बजट से सबसे अधिक मांग वाले उपाय हैं। उत्तरदाताओं का भारी बहुमत व्यापार संधियों को निवेश प्रवाह बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के साधन के रूप में देखता है।
डीटीटीआईएलपी के पार्टनर संजय कुमार ने कहा, “वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली रही है और 7 प्रतिशत की विकास दर के रास्ते पर है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ सरकार ने व्यापार करने में आसानी और वृद्धि की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय बजट 2023-24 उद्योग से इस गति को जारी रखने और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बहुत उम्मीदें रखता है।”