नई दिल्ली: राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ने 60 करोड़ डॉलर का भारत-जापान कोष शुरू करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) के साथ भागीदारी की है। इस कोष में जेबीआईसी और भारत सरकार एंकर निवेशक रहेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह कोष पर्यावरण स्थिरता और कम कॉर्बन उत्सर्जन की रणनीतियों में निवेश पर केंद्रित होगा।
इसके अलावा यह भारत में जापान के निवेश को और बढ़ाने के लिए ‘‘पसंद के भागीदार’ की भूमिका भी निभाएगा। यह एनआईआईएफ का पहला द्विपक्षीय कोष है। इसमें भारत सरकार 49 प्रतिशत और जेबीआईसी 51 प्रतिशत का योगदान देंगे। कोष का प्रबंधन एनआईआईएफ लिमिटेड (एनआईआईएफएल) और जेबीआईसी आईजी (जेबीआईसी की अनुषंगी कंपनी) द्वारा किया जाएगा। यह भारत में जापान के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनआईआईएफएल को समर्थन देगा।