नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीप-यूपीआई व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए जाने वाले भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना पर 2600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह की योजना लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की थी।