मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही अहमदाबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं। सरकार ने इस संबंध में कोविड राहत पैकेज के तहत घोषणा की थी, जिसे तीन साल बाद मंजूरी मिली। इसके जरिए घरेलू कंपनियों को विदेश में विभिन्न शेयर बाजारों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके धन जुटाने में मदद मिलेगी।
इस संबंध में एक प्रस्ताव पहली बार मई 2020 में महामारी के दौरान घोषित नकदी पैकेज के तहत पेश किया गया था। सीतारमण ने यहां कहा, ”घरेलू कंपनियां अब विदेश में प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध कर सकती हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रत्यक्ष सूचीबद्धता को मंजूरी देने का फैसला भी किया है।”
उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है और इससे भारतीय कंपनियों को बेहतर मूल्यांकन की सुविधा और वैश्विक पूंजी तक पहुंच मिलेगी। वह कॉरपोरेट बांड बाजार को मजबूत करने में मदद के लिए एएमसी रेपो निपटान और कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की शुरुआत के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने एक नियामक प्रभाव मूल्यांकन की अपील भी की, ताकि विनियमित संस्थाएं और बाजार अपने फैसलों के नतीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरों को अपनी साख रेंटिग सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उन्हें अपने बांड के लिए बेहतर मूल्य मिल सके।