श्रम मंत्रालय ने राज्यों से बढ़ती गर्मी की स्थिति के बीच निर्माण, खदान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

नई दिल्ली: बढ़ती गर्मी की स्थिति के बीच, श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों पर मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में, केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिभोगियों, नियोक्ताओं, निर्माण कंपनियों और उद्योगों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। चालू वर्ष के दौरान गर्म मौसम के लिए भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, जो उत्तर पूर्व, पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक होने का संकेत देता है, पत्र में विभिन्न रणनीतिक कदमों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, कार्यस्थलों पर पर्याप्त पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करना और निर्माण श्रमिकों के लिए आपातकालीन आइस पैक और गर्मी की बीमारी की रोकथाम सामग्री का प्रावधान करना शामिल है।

नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह का पालन करते हुए, राज्यों को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा गया है ताकि श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा सके। श्रम सचिव ने खानों के प्रबंधन को भी निर्देश दिया है कि वे कार्यस्थल के पास विश्राम क्षेत्रों, पर्याप्त मात्रा में ठंडे पानी और इलेक्ट्रोलाइट की खुराक की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। कार्यकर्ता के अस्वस्थ महसूस करने की स्थिति में धीमी गति से काम करने की अनुमति देना, आराम के समय और लचीली समय-सारणी की अनुमति देना ताकि श्रमिकों को दिन के सबसे ठंडे हिस्सों में सबसे कठिन काम करने दिया जा सके, अत्यधिक गर्म तापमान के दौरान काम करने के लिए दो व्यक्तियों के चालक दल को नियुक्त करना, भूमिगत खानों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना और श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी से होने वाले खतरों से अवगत कराना और उपचारात्मक उपाय केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कुछ अन्य उपाय हैं। श्रम सचिव ने फैक्ट्रियों और खानों के अलावा निर्माण श्रमिकों और र्इंट भट्ठा श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने और श्रम चौकों पर पर्याप्त सूचना प्रसार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।