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नई दिल्ली: एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर ने आखिरकार पारंपरिक प्रकाशनों और डिजिटल समाचार आउटलेट से संबंधित सभी खातों पर “सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया” लेबल हटा दिया है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर ने “सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया” लेबल की व्याख्या करते हुए अपने वेब पेज को भी हटा दिया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने पहले ‘सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित’ लेबल को बीबीसी खाते में रखा था और ‘सरकार द्वारा वित्त पोषित’ लेबल को यूएस-आधारित एनपीआर पर लागू किया था।
ट्विटर ने बाद में ऑस्ट्रेलिया प्रसारण कंपनी (एबीसी ऑस्ट्रेलिया), ऑस्ट्रेलिया की विशेष प्रसारण सेवा (एसबीएस), न्यूजीलैंड के सार्वजनिक प्रसारक आरएनजेड, स्वीडन के एसआर ईकोट और एसवीटी, और कैटलोनिया के टीवी 3 जैसे वैश्विक समाचार आउटलेट के खातों पर ‘सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया’ लेबल लगाए।। एबीसी न्यूज ने एक ट्वीट में कहा कि यह सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित ब्रॉडकास्टर है, “एबीसी चार्टर द्वारा शासित है जो कानून में निहित है”। तर्क दिया कि यह,”90 से अधिक वर्षों के लिए, एबीसी हमेशा एक स्वतंत्र मीडिया संगठन रहा है और राजनीतिक और व्यावसायिक हितों से मुक्त है।”
एसबीएस ने कहा कि लेबल ट्विटर उपयोगकर्ताओं को विश्वास दिला सकता है कि आउटलेट सरकार द्वारा संपादकीय रूप से नियंत्रित है। सीबीसी/रेडियो-कनाडा ने ट्वीट किया कि “हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष और स्वतंत्र है”। एनपीआर ने मस्क द्वारा संचालित मंच द्वारा सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन के रूप में लेबल किए जाने के बाद ट्विटर छोड़ने का फैसला किया। एनपीआर के बाद, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (पीबीएस) ने भी सरकार समर्थित मीडिया का ठप्पा लगने के बाद ट्विटर छोड़ दिया।
