14 मार्च को देशभर के किसान संगठनों की ओर से होने वाली महा पंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में महा पंचायत करने का ऐलान किया था, ताकि केंद्र द्वारा की जा रही साजिशों पर काबू पाया जा सके। किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकार की कोशिशों का जवाब हरियाणा सरकार दे सकती है। रोके जाने के बाद किसानों ने रणनीति बनाई कि अब वे ट्रेनों और अन्य माध्यमों से दिल्ली में होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेंगे।
भारती किसान यूनियन डकौंदा से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में होने वाली महा पंचायत में भाग लेने के लिए आज ट्रेन से रवाना हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भारती किसान यूनियन डकौंदा के नेता अमरजीत सिंह हानी ने कहा कि सभी फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी, पूर्ण किसानों के लिए कर्ज मुक्ति और वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने और लखीमपुर खीरी के शहीदों के उत्तराधिकारियों को पूर्ण न्याय देने की मांग की।
इसके अलावा काले कानूनों के खिलाफ भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकालने, शुभकरण सिंह की हत्या करने और प्रीतपाल सिंह के पैर/जबड़े तोड़ने के लिए जिम्मेदार गृहमंत्रियों सहित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। विजयी दिल्ली घोल के उत्तराधिकारियों और वर्तमान घोल के शहीदों को पूर्ण न्याय देने और राजधानी दिल्ली में किसानों के जनसंघर्ष करने के लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल करने की ज्वलंत मांगों पर चर्चा।व्यापार संगठन की साम्राज्यवादी नीतियां किसानों, ठेका श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों सहित श्रमिकों के अंध आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव में पराकाष्ठा साबित हो रहे हैं। जिसके लिए संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मार्च में शामिल होने के लिए विभिन्न किसान संगठन अपने-अपने संसाधनों से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने के बावजूद सरकार चाहे तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर उनकी मांगों को लागू कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के मन में खोट है। जिसके चलते उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया है। संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और वे हर हाल में अपनी मांगों को पूरा कराकर रहेंगे।