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AICTE और DST ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम प्रौद्योगिकियों में एम.टेक कार्यक्रम शुरू किया

नई दिल्ली। उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत के नेतृत्व निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम प्रौद्योगिकियों में एम.टेक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्यूनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों पर अपने मजबूत फोकस के साथ, इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तेजी से विकसित हो रहे ग्लोबल क्वांटम ईकोसिस्टम में नवप्रवर्तक, शोधकर्ता, उद्यमी और टेक्नोलॉजी लीडर्स के रूप में सशक्त बनाना है।

कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के प्रो. ए.के. सूद, डीएसटी के सचिव डॉ. अभय करंदीकर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक डॉ. अजय चौधरी, एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टी.जी. सीताराम, एआईसीटीई की सदस्य सचिव प्रो. श्यामा रथ, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा एआईसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टी.जी. सीताराम ने इस पहल की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि क्वांटम तकनीक कंप्यूटिंग, कम्यूनिकेशन और सेंसिंग को नए सिरे से परिभाषित करेगी।

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना है जो नवाचार को बढ़ावा दे सके और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लक्ष्यों को पूरा कर सके। भारत की प्रबल शैक्षणिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के प्रो. ए.के. सूद ने कहा कि यह पाठ्यक्रम, जो सभी क्वांटम क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्वांटम तकनीक को छात्रों के लिए एक व्यवहार्य करियर पथ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने मॉड्यूलर और अनुकूलनीय डिजाइन के साथ, यह कार्यक्रम विविध संस्थानों में समावेशिता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करता है।

एआईसीटीई और डीएसटी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से इस कार्यक्रम को अपनाने और लागू करने का आग्रह किया है, जिससे क्षमता निर्माण हो सके और भारत के क्वांटम-संचालित भविष्य को आकार देने के लिए उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों की एक स्थिर पाइपलाइन सुनिश्चित हो सके।

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