नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दी है। ईडी ने रिमांड एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की थी, जबकि कोर्ट ने हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री की अतिरिक्त रिमांड की मांग कर रही है क्योंकि एजेंसी के अनुसार मुख्यमंत्री गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अदालत कक्ष में प्रवेश करते ही केजरीवाल ने एलजी के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा, “यह एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे।”
दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटा कार्यवाही में भाग लेने के लिए राउज़ एवेन्यू अदालत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट रूम में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कई विधायक भी मौजूद थे।
कोर्ट में सीएम केजरीवाल का बयान
सीएम केजरीवाल ने कहा, कि “सीबीआई ने 17 अगस्त, 2022 को एफआईआर दर्ज की, ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को ईसीआईआर दर्ज की।” “मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत ने मुझे दोषी साबित नहीं किया है। सीबीआई ने इस मामले से संबंधित 31,000 पेज और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। अगर आप इन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो भी मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? मुख्यमंत्री ने कहा, चार लोगों के चार बयानों में ही मेरा नाम सामने आया। उन्होंने पूछा, “क्या अलग-अलग लोगों द्वारा दिए गए ये चार बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं।” केजरीवाल ने सी अरविंद, राघव मगुंटा और उनके पिता और शरथ रेड्डी के बयानों का जिक्र किया।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मामले में लोगों को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है और लोगों को अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, कि “आप जब तक चाहें मुझे रिमांड में रख सकते हैं…मैं जांच के लिए तैयार हूं।”
हमें पासवर्ड तोड़ना होगा : ईडी
इस बीच, ईडी ने कहा कि अगर केजरीवाल पासवर्ड साझा नहीं करने का फैसला करते हैं तो उन्हें पासवर्ड तोड़ने होंगे। “उसने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है। उनका कहना है कि वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं। ईडी ने कहा, कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो हमें पासवर्ड तोड़ने होंगे।