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नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से राज्य से खाद्यान्न (चावल और गेहूं) की आवाजाही में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि आने वाले समय में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। जोशी से उनके आवास पर मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2025-26 के दौरान राज्य में 124 एलएमटी गेहूं की खरीद होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले फसल सीजन का लगभग पांच एलएमटी गेहूं भी राज्य में स्टॉक किया गया है, जिसके कारण लगभग 129 एलएमटी गेहूं के भंडारण की व्यवस्था की आवश्यकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भंडारण स्थान की भारी कमी के कारण एजेंसियों के पास उपलब्ध अधिकांश कवर्ड स्पेस को चावल के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण स्थान की उपलब्धता के आधार पर, राज्य को कम से कम 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी, जिसे सीधी डिलीवरी विशेष ट्रेनों के माध्यम से ले जाया जाएगा, ताकि कमी से निपटा जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि इन ट्रेनों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर गेहूं का स्टॉक बाहर भेजा जा सके। इसके अतिरिक्त, भगवंत सिंह मान ने कहा कि चावल के लिए जगह की कमी के कारण, एफसीआई द्वारा अब तक केवल 45% चावल ही स्वीकार किया गया है।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में एफ.सी.आई. के पास 7.50 लाख मीट्रिक टन जगह उपलब्ध है, जबकि कुल 71.50 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी होनी बाकी है। इसलिए भगवंत मान ने अपील की कि के.एम.एस. 2024-25 के लिए चावल की मिलिंग समय पर पूरी करने के लिए एफ.सी.आई. द्वारा राज्य से चावल की अधिकतम आवाजाही की अनुमति दी जाए।
साइलो में गेहूं की खरीद के लिए आढ़तियों के कमीशन में कटौती का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य मंडियों के बराबर आढ़तियों को कमीशन दिए जाने के मामले पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के साथ विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई। यह बताया गया कि यदि साइलो में खरीद के लिए आढ़तियों को नियमित मंडियों में खरीद के बराबर कमीशन दिया जाए तो मंडी में मजदूरी और परिवहन शुल्क के रूप में शुद्ध बचत होगी। उन्होंने अनुरोध किया कि साइलो में आढ़तियों को सामान्य खरीद के बराबर कमीशन दिया जाए ताकि साइलो में सीधी खरीद की सुविधा मिल सके। भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि साइलो में आढ़ती मंडी की तरह ही काम करते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आढ़ती कमीशन पर प्रतिबंध लगाने के कारण पिछले खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के दौरान आढ़तियों ने आंदोलन किया, जिसके कारण हड़ताल हुई, जिससे खरीद कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, तो आढ़ती फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद प्रभावित होगी।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री ने भगवंत सिंह मान को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
