नयी दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि देश में लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ठेका खेती के लिए अनुमति दी है।
कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, ‘‘कृषि और कृषि विपणन राज्य का विषय है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियमों में ठेका खेती के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं।’’ उन्होंने कहा कि ठेका खेती-प्रायोजक कंपनियों के पंजीकरण, अनुबंध खेती समझौतों की ‘रिकॉíडंग’ और किसानों की भूमि की क्षतिपूíत के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि ठेके से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को उसमें निíदष्ट मध्यस्थता और विवाद समाधान तंत्र के अनुसार हल किया जाता है।