नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में चल रहे संकट पर संसद में चर्चा कराने से बच रही है। उनका कहना है कि अगर इस मुद्दे पर संसद में खुलकर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति सामने आ जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां संघर्ष बढ़ने से कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस समय वेस्ट एशिया में हालात बेहद गंभीर हैं और दुनिया में एक बड़ा बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) देखने को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर वहां संघर्ष बढ़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो सकता है।
चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं कर पाएंगे- पीएम मोदी
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने अमेरिका और इजराइल के साथ कुछ समझौते किए हैं, इसलिए वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है। उनके अनुसार, अगर दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं कर पाएंगे और कई बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा, “वेस्ट एशिया का संकट बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।”
संसद में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित
पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब लोकसभा की बैठक 10 मार्च को सुबह 11 बजे फिर से होगी।
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में टकराव
सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी काफी हंगामे के साथ हुई। बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पश्चिम एशिया के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। इससे पहले INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे।
विदेश मंत्री जयशंकर का बयान
इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अलग-अलग मंत्रालय मिलकर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
चर्चा क्यों नहीं होगी?
सूत्रों के अनुसार, संसद के नियमों के मुताबिक अगर कोई मंत्री किसी जरूरी मुद्दे पर खुद बयान देता है, तो उस पर तुरंत चर्चा कराने का प्रावधान नहीं होता। इसलिए फिलहाल संसद में पश्चिम एशिया संकट पर अलग से चर्चा होने की संभावना कम बताई जा रही है।