नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस बैठक में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की गई। इसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए।
इस साल की बैठक का मुख्य विषय है “विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास”। इसका मतलब है कि देश के हर व्यक्ति का विकास हो, चाहे वह किसी भी उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक स्थिति से जुड़ा हो।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है
इस बैठक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास सिर्फ योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि उसका फायदा सीधे हर नागरिक तक पहुंचे और वास्तविक परिणाम दिखे।
किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है
1. मानव विकास और कौशल
• लोगों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण देना
• भविष्य की जरूरतों के अनुसार नए कौशल विकसित करना
• युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना
2. रोजगार और उद्यमिता
• नए रोजगार के अवसर बढ़ाना
• छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना
• अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को फैलाना
3. स्वास्थ्य और पोषण
• सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
• कुपोषण को कम करना
• जीवन स्तर को सुधारना
4. समानता और सम्मान
• सभी लोगों को बराबरी का अवसर देना
• सामाजिक भेदभाव को कम करना
• हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करना
विकास का रोडमैप तैयार करने पर जोर
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि विकास के लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए बेहतर शासन व्यवस्था, डिजिटल सिस्टम का उपयोग, राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली जैसे उपायों पर काम किया जाएगा।
परिणामों की निगरानी कैसे होगी?
सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है जिसमें
• छोटे समय के लक्ष्य
• मध्यम अवधि के लक्ष्य
• लंबे समय के लक्ष्य
इन सभी की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि काम का असर साफ दिखाई दे सके।
सभी राज्यों की भूमिका
इस बैठक में राज्यों की विकास योजनाओं को राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश में संतुलित और समान विकास हो सके।
मुख्य सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशें
नीति आयोग इस बैठक में 26 से 28 दिसंबर 2025 को हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगा और उन्हें लागू करने पर चर्चा करेगा।