नई दिल्ली [भारत]: श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में बंद अन्य कैदियों ने उसे जान से मारने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है।
इन आरोपों को देखते हुए, साकेत जिला अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर उसका वार्ड या सेल बदल दें। अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी, आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के सबूतों को रोजाना दर्ज कर रहे हैं।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, आरोपी ने बताया कि वह अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4A में बंद है। यह एक विशेष सेल है, लेकिन साथ ही यह एक ‘पनिशमेंट वार्ड’ (सजा वाला वार्ड) भी है। आरोपी ने आगे बताया कि पिछले 10 दिनों से, वहां मौजूद कुछ कैदी उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी नुकीले हथियार (जैसे ‘सुआ’) से उसका चेहरा काट देंगे।
आरोपी ने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उसने उन पांच कैदियों के नाम भी बताए जो उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आरोपी (आफताब) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने इन कैदियों के नामों को रिकॉर्ड से हटा दिया (गोपनीय रखा)।
आरोपी की बात सुनने के बाद, अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक (जेल सुपरिंटेंडेंट) को निर्देश दिया कि वे आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो आरोपी को खतरनाक कैदियों से दूर किसी अलग वार्ड या सेल में रखा जा सकता है।
2 नवंबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा, “जेल अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि विचाराधीन कैदी (अंडर ट्रायल प्रिजनर) की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। विचाराधीन कैदियों को सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है, और यह आरोपी के ‘निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार’ (राइट टू फेयर ट्रायल) का ही एक हिस्सा है।”
अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले पर एक ‘स्टेटस रिपोर्ट’ (वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट) दाखिल करें।
अदालत ने आदेश दिया, “इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को, और साथ ही महरौली पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी (IO/SHO) को भी भेजी जाए, ताकि वे इसे संज्ञान में लें और इसका पालन करें।”