झुग्गियां हटाई जाएंगी लेकिन उससे पहले पक्का मकान उपलब्ध करवाया जायेगा: Rekha Gupta

June 8, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी झुग्गी-झोपड़ी को उसके निवासियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराए बिना नहीं ढहाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने के बारे में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने हैदरपुर में नेहरू कैंप, पीतमपुरा में एकता कैंप और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जेजे क्लस्टर के यू और वी ब्लॉक के पास के क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और नई सड़कें बनाने जैसे प्रमुख कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों के लिए झूलों के साथ एक स्वच्छ और सुरक्षित पार्क विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “किसी भी झुग्गी-झोपड़ी को उसके निवासियों को स्थायी आवास प्रदान किए बिना ध्वस्त नहीं किया जाएगा। एफआईआर दर्ज की जाएगी और ध्वस्तीकरण के बारे में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयां अदालती आदेशों के अनुपालन में की जा रही हैं और उन अवैध कब्जों को लक्षित किया जा रहा है जो यातायात में बाधा डाल रहे हैं या सार्वजनिक आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी, उचित सड़कें, सार्वजनिक शौचालय और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि विकास की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हैदरपुर में जेजे क्लस्टर, आउटर रिंग रोड, नंबर 26, नेहरू कैंप में 24 सीटों वाले जन सुविधा केंद्र के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि यह जन सुविधा केंद्र क्षेत्र में शौचालय की कमी की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा और विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करके लाभान्वित करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और दिल्ली सरकार इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह जन सुविधा केंद्र न केवल स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकार के “स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली” के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

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